राज्य
विधानसभा (स्टेट) मध्ये सहभाग
- सरकारतर्फे जमीन सर्वेक्षण फी मध्ये दुहेरी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे परिणामी स्वताच्या सर्वेक्षना साठी राजी असलेले शेतकरी आपल्या जमिनीचे सर्वेक्षन करू शकले नाही . तीव्र दुष्काळ आणि अनिश्चित पावसामुळे शेतकरी हि रक्कम भरू सकत नाही .
- राज्य सरकार कडून पोलीस पतालाना वर्षाला रुपये 800 / – मानधन व रु. 20 / – प्रवासभत्ता मिळतो . महागाई चे प्रमाण लक्षात घेत हे मानधन अत्यल्प असून त्यांना कोणताही न्याय मिळत नाही . त्यामुळे सर्व पोलीस पाटील असमाधानी आहेत.
- सरकारचे विविध विना अनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा बाबतचे फी धोरण तसेच या शाळामध्ये मागासवर्गीय विध्यार्थाना देण्यात येणाऱ्या अत्यल्प सुविधा
- ४०००० प्रशिक्षनार्थि शिक्षकांचे मानधन वाढवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला पण तो निर्णय तासभरातच मागे घेण्यात आला . त्यामुळे ४०००० शिक्षकानि महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून सरकारला अर्ज दिले पण तरीही काहीही निर्णय घेण्यात आला नाही परिणामी सगळे शिक्षक असंतुस्ट आहेत
- महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हांमध्ये जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यात भेडसावणारी पाण्याची तीव्र टंचाई . सर्व तलावांतील पाण्य्हाची पातळी कमी आहे , परिणामी माणसे तसेच जनावरांना हि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत आहे . पाणीपुरवठा अनियमित असून महिलांना पाण्यासाठी कित्येक मैल चालत जावे लागते . पाण्याची समस्या तातडीने सोडविण्याची गरज असून सरकारने मात्र कोणतीही कारवाई केली नाही
- उरण पेन पनवेलमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी हस्तगत करण्यासाठी भूधारणा कायदा लागू झाल्यामुळे बृहमुंबई एसइझेड कडून विशिष्ट कालावधीत जमीन संपादित करण्यात आली नाही . शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावरून भूधारणा शिक्के काढण्यात यावेत अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीने केली याबाबतीत सरकारने कोणतीही कारवाई न केल्याने शेतकरी नाराज आहेत .
- खालापूर तालुक्यातील टेकू औद्योगिक विभागातील पुष्पमान कंपनीत गेल्या १५ वर्षपासून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या ४१३ कामगारांना कोणतीही आगाऊ सूचना न देत तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले परिणामी बेकारीमुळे ह्या कामगारांच्या कुटुंबावर उपासमारीची कुर्हाड कोसळली आहे . सरकारने त्वरित या संदर्भात काही कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली
- नवी मुंबई च्या उभारणीसाठी ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील बेलापूर , पनवेल , उरण भागातील ९५ गावांमध्ये शेतकर्यांनी त्यांच्या सुपीक जमिनी दिल्या यास सुमारे ४० वर्षे झाली , पण तरीही प्रकल्पग्रस्त लोकांच्या समस्या अद्याप सुटलेल्या नाहीत . बेकारीच्या सामेस्येसाठी तसेच बस सेवेत नोकरी मिळवण्यासाठी अनेकदा आंदोलने छेडण्यात आली विविध उपक्रमात नोकरी देण्याची आश्वासने कितेकदा दिली जाऊनही सरकाने कोणतीच कारवाई केली नाही सरकारने या दृष्टीने काही पावले उचलावीत अशी मागणी सातत्याने होत आहे .